कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको ढाँचालाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विपद् आएपछि भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने पुरानै शैलीबाट अब मुलुक अघि बढ्न नसक्ने बताएकी छन्। उनले नेपालले विकास निर्माणको विद्यमान ढाँचामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

पछिल्ला वर्षमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका पहिरो, बाढी र भूकम्पका घटनाले पूर्वाधार विकासमा जोखिमको पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, भोटेकोशी र मेलम्चीको बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको लेदोसहितको बाढी हुँदै हालै रसुवामा भएको विनाशलाई उनले त्यसका उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार विपद्ले एउटा परिवारको घर मात्रै होइन, वर्षौंको मेहनत र सम्पत्ति समेत समाप्त पार्ने गरेको छ। त्यस्तै, समुदायले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार गुमाउँदा विकासका उपलब्धि नै पछाडि धकेलिने अवस्था छ।

गौतमले अब विकास निर्माणको प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार ‘भत्किएपछि कसरी बनाउने’ भन्दा ‘निर्माण गर्दा नै विपद्को सामना गर्न सक्ने गरी कसरी बनाउने’ भन्ने सोच आवश्यक छ।

जोखिमयुक्त नदी किनार र भिरालो क्षेत्रमा जथाभावी बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने भन्दै उनले सुरक्षित भू–उपयोग, योजनाबद्ध बस्ती तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएकी छन्।

विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नहेरी हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास र आवश्यक ठाउँमा योजनाबद्ध पुनर्वासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ, हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन पनि एक्लैले रोक्न सक्दैनौँ,’ गौतमले भनेकी छन्, ‘तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल बनाउन भने भरपूर प्रयत्न गर्न सक्छौँ।’

उनले अब विपद् आएपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित हुने चक्र तोडेर जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।