प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले आफ्ना नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोगिरहेको बताएका छन्। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी पनि जलवायु परिवर्तनको असरकै एउटा प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ।
बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले लामो समयदेखि विश्व समुदायलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकोबारे सचेत गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
‘हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लँदै छन्। यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो, त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो।’
उनका अनुसार नेपालले पछिल्लो विपद्मार्फत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थाको जवाफ नेपालले मात्रै नभई विश्व समुदायले समेत खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा थप जिम्मेवार र प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्नेछ र यसबारे मानव सभ्यतालाई पनि जवाफ दिनुपर्नेछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि सरकार उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै अहोरात्र प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा खटिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार विपद्पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा प्रभावित नागरिकका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ।
नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। त्यस्तै, रसुवाका पाँच वटा होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकलाई राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रभावित नागरिकका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी आएको लगत्तै सरकारले प्रभावित जिल्लामा सम्पर्क हुन सकेका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग घटनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। प्रारम्भिक सूचना र प्राप्त विवरणका आधारमा तत्काल विपद् प्रतिकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले बताएका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनामा तीव्रता
बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुनःस्थापित भइसकेको छ भने विद्युत् सेवा पनि अधिकांश घरधुरीमा पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अन्य क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा काम भइरहेको उनले बताएका छन्। विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि पूर्वाधार पुनःस्थापना पनि महत्वपूर्ण राहत भएको उनको भनाइ छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायतका विकल्पबारे अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको उनले बताएका छन्।
त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर सडकबाट लेदो हटाइसकिएको छ भने बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउन्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ। भोलिसम्म बेलिब्रिज तादीमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्वेक्षण गरी फाउन्डेसन निर्माण सुरु गरिएको छ। त्रिशूलीमा समेत सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको र त्यहाँ करिब १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारले एकातिर प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई निरन्तरता दिइरहेको र अर्कोतिर क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चारलगायतका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकार सबै उपलब्ध संयन्त्र परिचालन गरेर निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं
फेसबुक र
ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Advertisement
