जनकपुर क्षेत्रका पोखरी, मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनकपुर क्षेत्रभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ।

समितिले विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, रत्नसागर, मुरली सर, दीर्घिका सर, गोडधोई पोखरीलगायत क्षेत्रमा भएका अनधिकृत संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

सरकारले सूचना र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सम्बन्धित निकायका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जनकपुरका ऐतिहासिक सम्पदा, पोखरी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ।