रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा र विपद् पूर्वतयारीका लागि ६ बुँदे नयाँ सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित अवधारणामा अनिवार्य बिमा, एक आयोजना–एक सुरक्षा अधिकारी, उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, न्यूनतम आवश्यकता सूची र सुरुङमार्गको पुनर्संरचना समेटिएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल बिमा अर्थात् आयोजना तथा संरचनाको बिमा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’को व्यवस्था गरिनेछ।

सम्भावित दुर्घटना तथा विपद्का समयमा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजनामा नियमित उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आपत्कालीन अवस्थामा बाह्य क्षेत्रसँग सम्पर्क विच्छेद भए पनि आयोजनाभित्र आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। जोखिमको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्गको पुनर्संरचना तथा प्राविधिक सुधार गर्ने विषयमा छलफल र परामर्श अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि विकास आयोजनाका भौतिक संरचना तथा श्रमिकको सुरक्षा थप मजबुत हुनेछ। साथै, प्राकृतिक विपद् वा अन्य आपत्कालीन अवस्था उत्पन्न हुँदा तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न आयोजनाहरू थप सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ।