Council of Asian Legislative Institutions (CALI) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरी हस्ताक्षरका लागि अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई समर्थन गरेका छन्। विधायिकी सहकार्य र कानून निर्माणका विषयमा संसद एकमत हुनु सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
CALI एशियाली मुलुकका विधायिकी संस्थाबीच कानून तर्जुमा, विधायिकी नीति, कानूनी सूचना तथा कानून सुधारका अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने अन्तरसरकारी संयन्त्र हो।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपान्तरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ चुनौतीले कानून निर्माणमा नयाँ आवश्यकता सिर्जना गरिरहेका बेला विभिन्न मुलुकका प्रभावकारी विधायिकी अभ्यासबाट सिक्ने अवसर नेपालका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
CALI को सदस्यताबाट नेपालले कानून तर्जुमा तथा सुधारका असल अभ्यास आदानप्रदान, विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ सहकार्य र क्षेत्रीय विधायिकी सञ्जालमा सक्रिय सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछ।
सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार नेपालको सहभागिता स्वेच्छिक रहनेछ। यसको सदस्यताले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा राष्ट्रिय नीतिमा प्रतिकूल असर नपार्ने र आर्थिक योगदानसमेत नेपालको प्राथमिकता, उपलब्ध स्रोत तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा हुने बताइएको छ।
सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा संसद एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिइएको छ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं
फेसबुक र
ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Advertisement
