काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी (Required Commercial Operation Date) को म्याद थपसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएका छन्। बैठक आज दिउँसो ३ बजे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बस्नेछ।

बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित पदाधिकारी तथा आरसीओडीको चरणमा रहेका प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु शाहीका अनुसार करिब ७० आयोजनामध्ये प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ।

आरसीओडी भनेको कुनै आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने अन्तिम निर्धारित मिति हो। प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो वा अन्य काबुबाहिरका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई वर्गीकरण गरी सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। गत असार ३२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्वको कार्यान्वयनका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार समयमै दायित्व पूरा गरेका आयोजना पहिलो समूहमा पर्नेछन्। आरसीओडी सकिए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरका कारण प्रभावित आयोजनालाई दोस्रो समूहमा राखी निश्चित सर्तसहित म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना तेस्रो समूहमा राखिनेछ भने आरसीओडी सकिएपछि पनि अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा प्रगति नभएका आयोजना चौथो समूहमा पर्नेछन्। यस्ता आयोजनाको पीपीए रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत वास्तविक रूपमा प्रगति गरिरहेका आयोजना र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।