भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलनले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामापछि पनि नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ। आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले शिक्षा र परीक्षाको निष्पक्षतासँगै बेरोजगारी, रोजगारीका अवसर र बढ्दो महँगीका विषयलाई समेत जोडदार रूपमा उठाएका छन्।

जुलाई २५ मा भारतका केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा जारी प्रदर्शन तत्कालका लागि फिर्ता लिएको थियो। प्रधानको राजीनामा आन्दोलनकारीको प्रमुख मागमध्ये एक थियो।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले प्रधानको राजीनामालाई युवाको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। आन्दोलन सुरुमा परीक्षा प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध केन्द्रित भए पनि विस्तारै युवाको व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिमा परिणत भएको देखिएको छ।

शिक्षा र रोजगारी मुख्य चिन्ता

भारतका लाखौँ युवा वर्षौंसम्म प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरेपछि पनि स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता सामना गरिरहेका छन्। परीक्षा प्रणालीमा अनियमितता हुँदा उनीहरूको समय, पैसा र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यसप्रति असन्तुष्टि बढेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले परीक्षा प्रणाली सुधार र प्रश्नपत्र चुहावट नियन्त्रणका लागि कदम अघि सारे पनि युवाहरूले समस्या केवल परीक्षामा सीमित नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्।

मोदीलाई युवाका मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह

आन्दोलन स्थगित भए पनि सीजेपीले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ। अगस्ट ७ मा संगठनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शिक्षा, बेरोजगारी र बढ्दो महँगीका विषयमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै अनलाइन याचिका अभियान सुरु गरेको छ।

सीजेपीले आगामी स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले युवाका समस्याबारे स्पष्ट योजना र सरकारको आगामी रणनीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

युवाको राजनीतिक प्रभाव बढ्दै

पछिल्लो आन्दोलनले भारतको राजनीतिमा युवाको प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो युवा जनसंख्या रहेको भारतमा शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरका विषय आगामी राजनीतिक बहसका महत्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छन्।

यस आन्दोलनले तत्कालै सरकार परिवर्तन वा कुनै राजनीतिक दलको उदय गराउँछ भन्ने निश्चित छैन। तर, युवाको असन्तुष्टि लामो समयसम्म समाधान हुन नसके आगामी निर्वाचनमा यसको राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना भने बढेको छ।

यसैबीच, विपक्षी दलका नेताहरूले पनि सरकारलाई युवाका माग सुन्न आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस सांसद शशी थरुरले हालको युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूका लागि ‘गम्भीर चेतावनी’का रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ पुस्ताका मतदाताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

आन्दोलनको भविष्य अझै महत्वपूर्ण

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामापछि दिल्लीको आन्दोलन मत्थर भए पनि युवाका मूल समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, रोजगारीको अभाव, महँगी र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा सरकारको आगामी कदमले आन्दोलनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

यदि सरकारले युवाका मागलाई दीर्घकालीन नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने हालको आन्दोलन विभिन्न राज्य र क्षेत्रमा पुनः संगठित हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।

सम्पादकीय टिप्पणीस् भारतको पछिल्लो युवा आन्दोलन केवल परीक्षा अनियमितताको विरोधमा सीमित नरही रोजगारी, शिक्षा र शासनप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको व्यापक असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले यसको प्रभाव तत्कालीन आन्दोलनभन्दा बाहिर भारतीय राजनीतिमा लामो समयसम्म देखिन सक्ने सम्भावना छ।