भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच सहकार्य हुने भएको छ। बाढीका कारण आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले दुई संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

समझदारीअनुसार बाढीबाट प्रभावित १८ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। उनीहरूलाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। बालबालिकाको हेरचाहमा परिवार तथा आफन्तलाई प्राथमिकता दिइने र संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। सोही योजनाका आधारमा उनीहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिन शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।

यसका लागि एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले परियोजना अवधिभर अधिकतम ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराउनेछ। तर यो रकम सबै लाभग्राहीलाई समान रूपमा वितरण हुने निश्चित अनुदान भने होइन। बालबालिकाको प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा सहयोगको रकम निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ।

सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखेर एउटै प्रयोजनमा दोहोरो सहयोग नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट उपलब्ध स्रोतलाई वास्तविक आवश्यकता भएका बालबालिकामा केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समझदारीअनुसार लाभग्राही बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गर्नेछ। परिषद्ले बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित समन्वय तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुवै पक्षले परियोजनाअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सहयोगको प्रभावकारिताबारे नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्नेछन्।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ। आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा यसको अवधि नवीकरण गर्न सकिनेछ। सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिँदै सहयोग वितरणमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।