राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संविधानको समीक्षा गर्दा समाजको पिँधमा रहेका तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र अवसरहरू आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषयलाई समीक्षा र बहसको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लामिछानेले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्ने काम अझै पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। संविधानले नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा सबै नागरिकले समान रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

लामिछानेले संविधानलाई स्थिर दस्तावेजका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक अभ्यासबाट प्राप्त अनुभव र समयअनुसार देखिएका आवश्यकताका आधारमा संविधानका अन्तर्वस्तु परिस्कृत तथा संशोधन हुन सक्छन्। संविधानको मर्म र भावना कायम राख्दै देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने विषयमा खुला र विवेकपूर्ण बहस आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

‘संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरू सीमान्तकृत नागरिकको दैनिक यथार्थ बनेमा मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको सार्थकता सिद्ध हुनेछ,’ लामिछानेले सन्देशमा भनेका छन्। उनले संविधानको प्रभावकारिता कागजमा लेखिएका अधिकारबाट मात्र नभई समाजका कमजोर र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले संविधानमा नै उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्थाले समीक्षा मागिरहेको समेत बताएका छन्। अब हुने संविधान समीक्षा कुनै व्यक्ति, दल वा समूहको राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित नभई नागरिकका समस्या, अधिकारको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘बेथिति र कमजोरीलाई सच्याएर लोकतन्त्र र समावेशितालाई थप बलियो बनाउन विवेकपूर्ण बहस गर्ने उपयुक्त दिन नै संविधान दिवस हो,’ उनले भनेका छन्। संविधान दिवसलाई विगतका उपलब्धिको स्मरण गर्ने दिनका रूपमा मात्र नभई संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र चुनौतीमाथि छलफल गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने लामिछानेले बताएका छन्।

लामिछानेले सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका अंग र आम नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बलियो नेपाल निर्माणको साझा एजेन्डामा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका संस्थाहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।