भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । यस विपद्का कारण हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाए । बेपत्ता हुनेहरुको तथ्यांक झन् भयावह छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ ३१ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार बाढीका कारण ६ हजार १५० जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । हालसम्म १ हजार ४०३ जनाको मृत्यु भएको छ भने फेला परेका शवमध्ये धेरैको पहिचान हुन सकेको छैन ।

यसरी बाढीमा मृत्यु भएका र वेपत्ता भएका हजारौँको पछाडि एउटा परिवार छ । उनीहरुको हराएका आफन्त अब भेटिने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ । अब केवल राहत र क्षतिपूर्तिको आशामा छन् उनीहरु । तर यसमा पनि कानून बाधक बनेको छ । कानूनतः कुनै पनि व्यक्ति ‘मृत’ घोषणा नहुँदासम्म परिवारले क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न सक्दैनन् । मृतकले प्राप्त गर्ने बीमा, पेन्सन र उपदानका लागि ‘दाबी पेश गर्ने’ प्रक्रियामै कानुनी पर्खाल तेर्सिएको छ ।

बाढीले बगाएका आफन्तको न शव फेला परेको छ, न त हातमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नै छ । मृत्यु दर्ता नभई बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायतले क्षतिपूर्ति तथा हकदाबीको फाइल अगाडी बढाउने छैनन् ।

निजामती सेवा ऐन, बीमा नियमावली तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रावधान अनुसार कुनै पनि मृत कर्मचारी वा नागरिकको सञ्चय कोष, बीमा रकम, पेन्सन वा बैंक खातामा रहेको रकम हकवालाले दाबी गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र हकवालाको मञ्जुरीनामा वा सिफारिस जस्ता कागजात अनिवार्य चाहिन्छ ।

तर, हालको कानूनी व्यवस्थाले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको हकमा वडा कार्यालयहरूले ‘मृत्यु दर्ता’ जारी गर्न सक्दैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा उसलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ- कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि वेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविकरुपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएको बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ ।

यद्यपि, विपद्को हकमा अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि विपद्मा परेका व्यक्तिको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर, हरेक निवेदन स्वतः स्वीकार हुन्छ भन्ने होइन । निवेदनमा मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाएपछि अदालतले प्रमाणको आधारमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश दिनसक्छ ।

तर, यो विपत्तीको पीडामा रहेको व्यक्तिहरुलाई अदालतमा गएर प्रमाण लेउ भन्न नै गाह्रो हुने अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपद्को हकमा कानूनले १२ वर्ष नै कुर्नुपर्छ भनेको छैन । न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर, मानवियताको हिसावले यो विपत्तीमा उनीहरुलाई अदालतमा गएर प्रमाण लेउ भन्न अलिक असहज हुन्छ ।’

यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेर सहज पारिदिनु पर्ने उनले बताए । अधिवक्ता दाहालका अनुसार महाविपद्मा वेपत्ता भएकाहरूको हकमा हालको प्रावधान नखोजी स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको मुचुल्काका आधारमा राहत र दाबीका लागि विशेष प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वडा कार्यालय वा पालिकालाई विपद्मा परेका बेपत्ता सम्बन्धी विशेष सिफारिसपत्र जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।

बाढीले आफन्त खोसेका नागरिकलाई राज्यको कानुनी अड्चनले थप प्रताडित बनाउनु नहुने उनको सुझाव छ । कानुनी झन्झट मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट तत्कालै विशेष बाटो खोलेर बाढीपीडितलाई राहत, बीमा र हकदाबीको अधिकार दिलाउनु पर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि कानून परिमार्जन गरेर भएपनि बाढी प्रंभावित परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्राकृतिक विपद्का बेला वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुले कानूनी जटिलताका कारण प्रशासनिक र आर्थिक सास्ती भोग्न नहुने बताए ।

‘तुरुन्तै कानून परिमार्जन गरेर यस्तो विपत्तीमा परेका परिवारको सदस्यहरुलाई सूचक मानेर स्थानीय सरकारले गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो सानो सानो कुरामा मानिसहरु आत्तिएर बस्नु हुँदैन’, थापाले भने ।

समयमै सरकारले कानूनी बाटो नखोल्ने हो भने बीमा दाबीमा समेत समस्या भएकाले तत्काल बाटो खोलिदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद भरत पराजुलीले माग राखे ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमै उनले भनेका थिए, ‘बाढीमा बेपत्ता भएकाहरु फर्केर आउने परिवारलाई आशा पनि छैन र सम्भावना पनि कम छ । परिवारको सदस्यसंगै उनीहरुको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । बीमा गरेकाहरुको दाबी पेश गर्न पनि सकिएको छैन । यसका लागि तत्काल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

सांसद पराजुलीले भनेजस्तै कतिपय बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले फर्केर आउने आशा मारेर धार्मिक संस्कारअनुसार कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका छन् । तर, धार्मिक संस्कार अनुसार मृत मानिएपनि कानूनीरुपमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

कानूनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित नहुँदा मृतकको नाममा रहेको पैतृक सम्पत्तिमा हक दाबी गर्न कानूनी बाटो बन्द भएको छ भने पीडित परिवारहरू बीमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

पराजुलीले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले बिमा दाबी गर्न निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडित परिवारले बीमाको रकम समेत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

बीमा दाबी गर्नका लागि मृत्यु भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएकाले यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक कागजात विना दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । मृत्यु दर्ता नभई दाबी प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन’, बीमा विज्ञ घिमिरे भन्छन् ।

उनका अनुसार कुनै पनि बीमा दाबी प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य कागजात हो । बाढीले बगाएर शव नै फेला नपरेका अवस्थामा कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गर्न निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मृत्यु दर्ता नबन्दा बीमकका आफन्तले दाबी रकम भुक्तानी गर्न कानुनी रूपमा असमर्थ हुने अवस्था बनाउनु हुँदैन ।

‘प्राकृतिक विपद्को यो परिस्थितिमा राज्य र सरकारले नै विशेष नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय गरेर मृत्यु दर्ता वा सो सरहको विशेष प्रमाणपत्र जारी गर्ने बाटो फुकाउनुपर्छ । सरकारको सहजीकरण विना बाढीपीडितले बीमाको हक पाउने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ।

विज्ञ घिमिरेका अनुसार सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि द्रुतमार्गबाट विशेष कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेमा मात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ ।

बीमा मात्र होइन बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दाबी गर्नका लागि पनि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य मानिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको जम्मा रकम हकवालालाई हस्तान्तरण गर्न कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित कागजात माग्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सम्बन्धित खातावालाको निधन भइसकेको वैधानिक प्रमाण विना बैंकले निक्षेपको रकम हकवालालाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । यसका लागि स्थानीय तहले जारी गरेको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।

प्राकृतिक विपद् जस्तो असामान्य परिस्थितिमा शव नै नभेटिएर मृत्यु दर्ता बन्न नसक्दा सिर्जना भएको यो जटिलता कानुनी र प्रशासनिक विषय हो । सरकार वा सम्बन्धित निकायले विशेष कानुनी सहजीकरण वा नीतिगत निर्णय नगरिदिएसम्म बैंकहरूले विद्यमान नियमभन्दा बाहिर गएर निक्षेप भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने उनले स्पष्ट पारे ।

कानुनी सास्तीका कारण कयौँ बाढीपीडित परिवार आफ्नै अभिभावक वा आफन्तले बैंकमा छाडेर गएको बचत रकम समेत निकाल्न नपाउने भएका छन् ।बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, निजामती सेवा, शिक्षण र सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि बेपत्ता छन् । उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ र परिवारको भरणपोषणमा पनि समस्या आएको छ । उनीहरूले पाउने आकस्मिक राहत र आश्रित पेन्सन अड्किएको छ ।