काठमाडौं । जापानमा पहिलो पटक बहालवाला एक महिला मेयरले सुत्केरी बिदा लिने निर्णय गरेपछि त्यसले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ। पश्चिमी जापानको यावाता सहरकी ३५ वर्षीया मेयर शोको कावाता सुत्केरी बिदा लिने घोषणा गर्ने पहिलो निर्वाचित मेयर बनेपछि देशभर समर्थन र आलोचना दुवै बढेको हो।

कावाताले आगामी सेप्टेम्बरको मध्यतिर सुत्केरी हुने भएकाले त्यसअघि दुई महिना र त्यसपछि दुई महिना कामबाट टाढा रहने घोषणा गरेकी छन्। जापानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि सुत्केरी बिदासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले उनले औपचारिक सुत्केरी बिदा भने पाउने छैनन्। आफ्नो अनुपस्थितिमा उपमेयर शिगेतो नोसेले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

कावाताको घोषणापछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यापक बहस सुरु भएको छ। धेरैले बच्चा जन्माउनु महिलाको प्राकृतिक अधिकार भएकाले राजनीतिज्ञले पनि परिवार र करियर सँगसँगै अघि बढाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनी महिलाका लागि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको प्रतिक्रिया पनि आएका छन्।

तर, आलोचकहरूले भने सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले लामो समय जिम्मेवारीबाट टाढा रहनु उचित नभएको बताएका छन्। केहीले गर्भवती हुने योजना पद सम्हाल्नुअघि बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले सुत्केरी बिदाको अवधिमा तलब नदिनुपर्ने मागसमेत उठाएका छन्।

यस्ता टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कावाताले महिलाले गर्भवती भएकै कारण सार्वजनिक जीवनबाट पछि हट्नुपर्ने सोच गलत भएको बताएकी छन्। उनले महिलालाई राजनीति र परिवारमध्ये कुनै एक मात्र रोज्न बाध्य पार्ने समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनका अनुसार आफूलाई आफ्नो काम मन पर्ने भएकाले मेयरको जिम्मेवारीसँगै परिवार सुरु गर्ने निर्णय लिएकी हुन्। सुत्केरी बिदाको समयमा पनि आवश्यक नीतिगत विषयमा हप्तामा एक पटक अनलाइनमार्फत छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।

जापानमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझै न्यून छ। गत वर्षसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका करिब १ हजार ७२० नगर प्रमुखमध्ये करिब ४ प्रतिशत मात्रै महिला छन्। लैङ्गिक समानताका सूचकमा पनि जापान विकसित मुलुकमध्ये पछाडि रहेको छ।

जुलाई २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको सरकारी सर्वेक्षणले गर्भावस्था, पुरुषप्रधान राजनीतिक संस्कार र महिलामाथिको दुर्व्यवहारलाई राजनीतिमा महिलाको सहभागिताका मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको थियो।

कावाताको निर्णयले अब जापानमा सार्वजनिक पदमा रहेका महिलाका लागि मातृत्व अधिकार, कार्यस्थलको समानता र नेतृत्वसँगै परिवार व्यवस्थापनको विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको विश्लेषण गरिएको छ।